कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबित मांगों पर सरकार गंभीर; यूनियन नेताओं को सार्थक समाधान का भरोसा

जालंधर / चंडीगढ़ (जागरूक  पंजाब) : राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों की लंबे समय से लटकी पड़ी मांगों को लेकर पंजाब सरकार ने बड़ा और सकारात्मक रुख अपनाया है। कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभिन्‍न अध्यापक यूनियनों, शिक्षा कर्मचारी संघों और पंजाब गवर्नमेंट पेंशनर्स जॉइंट फ्रंट के प्रतिनिधियों के साथ सिलसिलेवार बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सभी मुख्य मांगों और शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई।

वित्त मंत्री ने मौके पर ही शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि जिन प्रशासनिक या नीतिगत मुद्दों का हल विभागीय स्तर पर संभव है, उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत सुलझाया जाए। वहीं, जिन मांगों में वित्तीय देनदारियां या बजट का मामला जुड़ा हुआ है, उनके समाधान के लिए उन्होंने वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की एक विशेष संयुक्त बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द कोई व्यावहारिक रास्ता निकाला जा सके।